काठमाडौं। सरकारले सरकारी कार्यालयमा लामो समयदेखि थन्किएका फाइल छिटो टुंग्याउने उद्देश्यसहित ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको हो।

अभियानमार्फत कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल तथा टिप्पणीहरू विभिन्न तहमा अनावश्यक रूपमा रोकिँदा सेवा प्रवाह ढिलाइ हुने समस्या अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, अनावश्यक रूपमा फाइल माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्ति रोक्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार कुनै पनि फाइल अनिश्चित रूपमा अड्किन नपाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने र काम हुने वा नहुने विषय समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, कार्यालयहरूले दैनिक रूपमा फाइल ट्रयाकिङ प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ, जसमा फाइलको दर्ता मिति, हाल रहेको जिम्मेवार तह, ढिलाइको कारण र अपेक्षित निर्णय मिति उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

तीन दिनभन्दा बढी एकै टेबलमा रोकिएका फाइलमा शाखा प्रमुखले अनिवार्य समीक्षा गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा वा कार्यालय प्रमुख स्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारले यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय समिति समेत गठन गरेको जनाएको छ।

इस्लामावाद। विश्वलाई युद्धको सम्भावित ठूलो महाविपत्तिबाट जोगाउन पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद यतिबेला कूटनीतिको केन्द्रविन्दु बनेको छ। मंगलबार भएको १४ दिने युद्धविरामको सहमतिको जगमा आजदेखि अमेरिका र इरानबीच उच्चस्तरीय वार्ता औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

वार्ताका लागि अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी भान्सको नेतृत्वमा विशेष दूत स्टिभ विट्कोफसहितको टोली शनिबार बिहानै इस्लामावाद आइपुगेको छ। अर्कोतर्फ, इरानका तर्फबाट संसदका सभामुख मोहम्मद बाकर गालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीले टोलीको नेतृत्व गरिरहेका छन्। पाकिस्तानले सुरक्षाका लागि इस्लामावादलाई पूर्ण रूपमा ‘रेड जोन’ घोषित गर्दै सेना परिचालन गरेको छ।

यो वार्ताको सबैभन्दा ठूलो र पेचिलो विषय ‘हर्मुज जलडमरु’ को अवरोध हटाउनु रहेको छ। विश्वको झण्डै एक चौथाइ तेल आपूर्ति हुने यो मार्ग इरानले अवरुद्ध गर्दा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएको छ।

अमेरिकाले विना शर्त हर्मुज जलडमरु खुला गर्न र तेल आपूर्ति सहज बनाउन दबाब दिएको छ। उप-राष्ट्रपति भान्सले वार्तामा प्रवेश गर्नुअघि “इरानले अब खेल खेल्न बन्द गर्नुपर्ने” भन्दै कडा चेतावनी समेत दिएका छन्।

इरानले आफ्नो रोक्का रहेको अर्बौं डलरको विदेशी सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने र लेबनानमा जारी द्वन्द्वमा समेत युद्धविराम हुनुपर्ने शर्त तेर्स्याएको छ।

मध्यस्थकर्ताको रूपमा पाकिस्तानको ‘कमब्याक’

नेपाल जस्तै भू-राजनीतिक दबाबमा रहने गरेको पाकिस्तानले यसपटक अमेरिका र इरानलाई एउटै टेबुलमा ल्याएर ठूलो कूटनीतिक सफलता हासिल गरेको छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख असिम मुनिरको सक्रियताले इस्लामावादलाई विश्व राजनीतिको निर्णायक बिन्दु बनाइदिएको छ।

यो वार्ता सफल भएमा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आउने निश्चित छ। नेपाल जस्तो देश, जसको अर्थतन्त्र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भर छ, त्यहाँ महँगी नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा यसले ठूलो राहत दिनेछ।

इस्लामावाद वार्ताले केवल दुई देशको युद्ध मात्र होइन, विश्वकै ऊर्जा सुरक्षाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि १४ दिने युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिमा बदल्न सकिएन भने, मध्यपूर्वको यो आगोले विश्वलाई अझ ठूलो आर्थिक मन्दीतर्फ धकेल्ने खतरा छ। विश्वका कुटनीतिज्ञहरू अहिले यो वार्ताबाट निस्कने ‘ह्वाइट स्मोक’ (सहमति) को प्रतीक्षामा छन्।

काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जेनजी आन्दोलनमा भएको त्याग, बलिदान र संघर्षकै परिणामस्वरूप वर्तमान परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सम्मान गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताले मतमार्फत पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको उल्लेख गर्दै यो केवल अधिकार नभई गहिरो उत्तरदायित्व पनि भएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘जेनजी आन्दोलमा ज्यान गुमाएको, त्याग, बलिदान र संघर्षले आज हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । त्यसैले त्यसको सम्मान गर्दैै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । जनताले आफ्नो मतमार्फत पाँच वर्षको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । यो केवल अधिकार होइन् ,गहिरो उत्तरदायित्व पनि हो ।’

सभामुख अर्यालले संसद मर्यादा र अनुशासनमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुन, कार्यसञ्चालन नियमावली र प्रचलित अभ्यासका आधारमा बैठक अघि बढाइने बताए । नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएसँगै कार्य संचालन नियमावली मस्यौदा समिति तत्काल गठन गरिने जानकारी दिँदै उनले उक्त समितिमा सबै दलको सहभागिता रहने उल्लेख गरे ।

‘संसद सबैभन्दा अनुशासन र मर्यादामा चल्नुपर्दछ । हामीसँग रहेको कानुन कार्य सञ्चालन नियमावली र प्रचलित अभ्यासको आधारमा यो बैठक अघि बढ्ने छ । नयाँ प्रतिनिधिसभा आएसँगै अब तत्कालै नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्दैछौं । यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सहभागिता रहने छ ,’उनले भने ।

बैठकलाई प्रभावकारी र सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सांसदहरूको सुझाव आवश्यक रहेको बताउँदै उनले नियमावलीको पूर्ण पालना गर्नु र गराउनु सबैको कर्तव्य भएको धारणा राखे । साथै, उत्पन्न हुने कठिनाइ समाधान गर्न आफू निष्पक्ष रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सभामुख अर्यालले देशको व्यवस्थापकीय अंगका रूपमा रहेको संसदले संघीय कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको स्मरण गराउँदै विद्यमान कतिपय कानुन पूराना, निष्क्रिय र एकआपसमा बाझिएका अवस्थामा रहेको बताए । त्यसैले नयाँ कानुन निर्माण अघि विद्यमान ऐन–कानुनको गम्भीर समीक्षा गरी सुधारसहित अघि बढ्न उनले आग्रह गरे ।

उनले भने,‘बैठकलाई प्रभावकारी र सहज रुपमा अघि बढाउनको लागि सुझावको अपेक्षा गर्दछु । साथै कार्य सञ्चालन नियमावलीलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नु र गराउनु सबैको कर्तव्य रहनेछ । यसमा आइपरेका कठिनाई हल गर्न मेरो निष्पक्ष भूमिका रहने छ । यहाँहरुलाई अनुरोध गर्दछु–राज्यको व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा रहेको सदनले देशको संघीय ऐन कानुनको निर्माण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने अभिभारा सुम्पिएको अवस्थामा कतिपय कानून पूराना, निस्क्रिय र एक–आपसमा बाझिएका छन् । त्यसैले नयाँ कानुनको निर्माण अघि विद्यमान ऐन कानुनको गम्भीर समिक्षासहित निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्छु ।’

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शेयर बजारमा अनावश्यक त्रास फैलाइएको भन्दै सरकार साना लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर कुनै धरपकड अभियानमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँग आज भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले शेयर बजारप्रति सरकारको नीति स्पष्ट पार्दै साना लगानीकर्तालाई आतङ्कित पार्ने गतिविधि अनुचित भएको उल्लेख गरे। “सरकारले साना लगानीकर्तामाथि कारबाही गर्ने कुनै उद्देश्य राखेको छैन”, उनले भने।

उनका अनुसार नेपालमा शेयर बजार अन्य धेरै क्षेत्रभन्दा व्यवस्थित र पारदर्शी रहेको छ । पेपरलेस प्रणाली, बैंकमार्फत कारोबार, लाभांश सिधै खातामा जम्मा हुने व्यवस्था, स्पष्ट कर प्रणाली तथा खरिद–बिक्रीको ट्र्याकिङ सम्भव भएकाले यो क्षेत्र विश्वसनीय रहेको उनको भनाइ थियो । “स्टक मार्केटलाई हामीले डिजिटलाइजेसनको नमूना क्षेत्रका रूपमा लिएका छौँ”, उनले भने, “अन्य क्षेत्रमा पनि यही मोडेल विस्तार गर्ने लक्ष्य छ ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले शेयर बजारमा लगानीकर्तालाई ‘सम्पत्ति कहाँबाट ल्यायौँ’ भनेर सोध्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले धरपकडको नीति नलिएको दोहोर्‍याए । तर, इन्साइडर ट्रेडिङ, बजार हेरफेर ९म्यानिपुलेसन० वा अन्य अनैतिक गतिविधिमा संलग्नलाई भने विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही हुने उनले बताए।

उनले लगानीकर्तालाई नआत्तिन आग्रह गर्दै आगामी दिनमा शेयर बजार सुधारका लागि काम अघि बढाइने जानकारी दिए । नेप्से पुनःसंरचना प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक सुधार लागू गरिने र नीतिगत रूपमा लगानीकर्तामैत्री दृष्टिकोण अवलम्बन गरिने उनको भनाइ थियो ।

“अहिले बजार घटेको अवस्थामा अतालिनु आवश्यक छैन, सुनौला दिन आउँदैछन्”, उनले भने, “सरकार पाँच वर्षको कार्यकालका लागि आएको हो, एक साताको उतारचढावलाई लिएर निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन ।” छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रका बुँदा ३३ र ३४ कार्यान्वयनमार्फत शेयर बजारप्रति सरकारको उदार नीति पुष्टि हुने पनि उल्लेख गरे ।

उनले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएफिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । ‘ग्रे लिस्ट’का कारण अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देशको छवि प्रभावित हुनुका साथै लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ थियो ।

“हामी कागजमै सीमित रहने होइन, कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ”, उनले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराधका विषयमा भइरहेको अनुसन्धान दीर्घकालीन प्रमाणका आधारमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले ह्वाइट–कलर क्राइममा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने नीति रहेको स्पष्ट पारे।

“कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई छानेर दुःख दिने हाम्रो नियत होइन”, उनले भने, “हामी खुला बजार अर्थनीतिमा विश्वास गर्छौँ, तर त्यो छाडा अर्थतन्त्र होइन ।” न्याय निरूपण अदालतमार्फत हुने उल्लेख गर्दै उनले कानुनअनुसार कसैलाई पनि कारबाहीबाट उन्मुक्ति नदिइने तर निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर धरपकड नगर्ने स्पष्ट पारे ।

म्याग्दी । चालु वसन्त याममा धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि ४४ जनाले अनुमति लिएका छन् । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका-४ स्थित आठ हजार १६७ मिटर अग्लो धौलागिरि हिमाल तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ मै रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि उनीहरूले अनुमति लिएका हुन् ।

धौलागिरि आरोहणका लागि दुई समूहका आठ महिलासहित १७ जनाले अनुमति लिएका पर्यटन विभागले जनाएको छ । विभागले पछिल्लो पटक जारी गरेको विवरणअनुसार अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि चार समूहका आठ महिलासहित २७ जनाले अनुमति लिएका छन् ।

धौलागिरि आरोहण अनुमतिबापत रु ७५ लाख ६४ हजार ६५० र अन्नपूर्णको आरोहण अनुमतिबाट रु एक करोड २० लाख ४९ हजार १७५ रोयल्टी प्राप्त भएको विभागका शाखा अधिकृत शर्मिला बञ्जाडेले जानकारी दिए। उनका अनुसार वसन्तयाममा अन्नपूर्ण धौलागिरिसहित हालसम्म १२ हिमाल आरोहण गर्न २४ समूहका १७० जनाले अनुमति लिँदा रु १० करोड ८७ लाख ३० हजार रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । दैनिकजसो आरोहण अनुमति लिनेहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ ।

गत शरदयाममा धौलागिरि हिमाल आरोहणका लागि ३६ जनाले अनुमति लिएका थिए भने अन्नपूर्ण आरोहणको अनुमति कसैले पनि लिएका थिएनन् । गत वर्षको वसन्त याममा धौलागिरि आरोहण गर्न दुई समूहका १५ जना र अन्नपूर्ण चढ्न ६६ जनाले अनुमति लिएका थिए । अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमालको आधार शिविरमा आरोहीको टोली पुगेर आरोहणको तयारी थालेको छ ।

काठमाडौं । मध्यपूर्व खाडी क्षेत्रमा तीनवटा मालवाहक पानीजहाजमाथि आक्रमण भएपछि विश्व तेल बजारमा ठूलो उथलपुथल देखिएको छ । बढ्दो भू-राजनीतिक तनावका कारण बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा उकालो लाग्दै प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलर नाघेको छ ।

एसियाली बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य सय डलर पार गरेपछि विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ दबाब थपिएको विश्लेषण गरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो मूल्यवृद्धि अमेरिका–इजरायल र इरानबीच चर्किँदै गएको तनावको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।

ऊर्जा ढुवानीका लागि विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील जलमार्ग मानिने ‘हर्मुज स्ट्रेट’ वरिपरि आक्रमणको जोखिम बढेपछि जहाज आवतजावतमा समेत त्रास फैलिएको छ । यही कारण विश्व ऊर्जा आपूर्तिमै अवरोध आउने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

यसबीच इरानको रिभोलुसनरी गार्ड्स आईआरजीसीले अमेरिका र उसका सहयोगीहरूसँग सम्बन्धित जहाजलाई निशाना बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । आईआरजीसीले तनाव थप चर्किए तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २०० डलरसम्म पुग्न सक्ने संकेत पनि गरेको छ ।

बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी आईईएले आफ्नो आपतकालीन भण्डारबाट ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा पठाउने घोषणा गरेको छ । तर ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार यो कदमले बजारलाई केही समयका लागि मात्रै राहत दिन सक्छ। आपूर्ति असुरक्षित रहिरहेसम्म मूल्य उच्च रहने उनीहरूको आकलन छ।

तेलको मूल्यवृद्धिको प्रभाव विश्वका विभिन्न देशमा देखिन थालेको छ । अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य उकालो लागेको छ भने फिलिपिन्स र थाइल्यान्डजस्ता एसियाली देशमा इन्धन भर्ने सवारीसाधनको लामो लाइन देखिन थालेको छ।

ऊर्जा संकट गहिरिन सक्ने आशंकाबीच केही देशले सरकारी कार्यालयको काम गर्ने समय घटाउने, ऊर्जा बचत अभियान चलाउने तथा ‘वर्क फ्रम होम’ जस्ता उपायसमेत अपनाउन थालेका छन् ।

यदि मध्यपूर्वको तनाव छिट्टै समाधान भएन भने विश्व अर्थतन्त्रमा थप महँगी, आपूर्ति संकट र ऊर्जा अस्थिरताको जोखिम बढ्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन् ।

काठमाडौं । साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासले मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिमा साउदी अरेबियामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई आधिकारिक निकायबाट जारी हुने समाचार निर्देशन र सूचना बमोजिम सजग रहन अनुरोध गरेको छ ।

दूतावासले आज जारी गरेको अनुरोध पत्रमा भनिएको छ, “आधिकारिक रुपमा पुष्टि नभएका कुनै पनि प्रकारका समाचार, सूचना, जानकारी तथा फोटो, भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नराख्न, सेयर र पोष्ट नगर्न र सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिने स्थान वा बस्तुको फोटो नखिच्न र भिडियो नबनाउन अनुरोध गर्दछौँ ।”

दूतावासले साउदी अरेबियाका आधिकारिक निकाय वा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट आएका समाचारलाई मात्र विश्वास गर्न र पुष्टि नभएका हल्लाकोपछि नलाग्न र राजदूतावास वा जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।

दूतावासले ०११४६१११०८, ०११२८८३७९५, मोबाइल नम्बर ह्वाट्सएप ९६६५०००२५९७३ र ९६६५३४३४३२१३ सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी नेपाली महावाणिज्य दूतावास, जेद्दास्थित फोन नं । ०१२६२२६६६५, ०१२६२२६६८३, मोबाइल नम्बरस् ह्वाट्सएपःं ९६६५३५०२४१६९, ९६६५५९७४४२५३, ९६६५३१२५४०९९ र ९६६५३१३२८९५७ मा सम्पर्क गर्नपनि अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमले आज राति ‘स्पेशल फ्लाइट’ (विशेष उडान) मार्फत दुबईको विमानस्थलमा रोकिएका यात्रुको उद्धार गर्ने जनाएको छ ।

निगमले मङ्गलबार एक उडान सूचना प्रकाशन गर्दै आज राति ११ः१५ बजे वाइडबडी विमानबाट नेपालमा रोकिएका यात्रु दुबई लैजाने छ भने दुबईबाट काठमाडौँ आउनका लागि रोकिएका यात्रुलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउने भएको हो । दुबईबाट उडेको आरए २३० (दुबई–काठमाडौँ) वाइडबडी बिहीबार बिहान ४ः१० बजे काठमाडौँ फर्किने तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिका–इरान युद्ध सुरु भएपश्चात् रोकिएका यात्रुको उद्धारका लागि १२औँ दिनपछि पहिलोपटक निगमले दुबईमा विशेष उडान भर्न लागेको निगमका कार्यकारी निर्देशक अमृतमान श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ‘पहिलो जो आउँछ उसैलाई पहिलो सेवा’ भन्ने मान्तयाका साथ यात्रुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनले आज राति २७० देखि २८० जना यात्रु दुबई पुग्ने जानकारी दिए ।

खासगरी दुबईमा उद्धारको पर्खाइमा बस्नुभएका यात्रुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले स्पेशल फ्लाइटको व्यवस्था गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक अमृतमान श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार आरए २२९ (काठमाडौँ–दुबई) आज राति ११ः१५ बजे र आरए २३० (दुबई–काठमाडौँ) बिहीबार बिहान ४ः१० बजे स्वदेशका लागि उडान भर्ने तालिका छ । गत २८ फेब्रअरीदेखि ९ मार्च सम्म टिकट लिई यात्रा गर्न असमर्थ रहेका यात्रुले मात्रै आज राति यात्रा गर्न पाउनेछन् । निगमबाट टिकट पुनः प्रमाणित गराई यात्रा गर्न सूचनामार्फत निगमले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले हालसम्म प्राप्त ८५ राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीका अनुसार हालसम्म ७९ जनालाई स्पष्टीकरण र ६ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी उजुरी परेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको हो । दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आबद्ध पत्रकारलाई भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत स्पष्टीकरणलगायत कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको । स्पष्टीकरण सोधिएकाहरुमध्ये ५४ वटाको जवाफ प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन विश्लेषणका नाममा मत सर्वेक्षण गरेर दल र उम्मेदवार विशेष निर्वाचित हुँदै भनी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने सेतोपाटी अनलाइनलाई पनि प्रेस काउन्सिलमार्फत नै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

जिल्लास्तरमा समेत निर्वाचन आचारसंहिना उल्लङ्घनविरुद्धका उजुरी प्राप्त भई आवश्यक कारबाही भइरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । प्राप्त भएका ५४ वटा जवाफको अध्ययन भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरू क्रियाशील रहेको उनले बताए ।

जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक÷कोप नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ ।

छोटो समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालाहरूलाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता गराउने कार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

जिल्लास्तरमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरेर दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ ।

दैलेख। यहाँको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास परिमाणमा खनिज ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ। चीनको ‘चाइना जियोलोजिकल सर्वे’ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको अन्तिम अन्वेषण प्रतिवेदनअनुसार जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण रहेको पाइएको हो।

खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काका अनुसार चिनियाँ टोलीको विस्तृत अध्ययन पछि यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो। यसअघि गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर ग्यास हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो। थप परीक्षण र अन्तिम अध्ययनले पूर्वअनुमानभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा ग्यास रहेको प्रमाणित गरेको उनले बताए।

भण्डारण पुष्टि भए पनि यसको व्यावसायिक उत्पादन र उत्खनन क्षमताको वास्तविक जानकारी भने ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्र प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ। प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले हामीले भण्डारणको आकार मात्र पत्ता लगाएका हौँ। वेल टेस्टिङ नगरी कति ग्यास बाहिर निकाल्न सकिन्छ र कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे परीक्षण नगरेसम्म अन्तिम टुङ्गो लाग्दैन।’

उgका अनुसार अबको चरणमा ‘ड्रिल’ गरिएको स्थानमा अन्य उपकरण प्रयोग गरी चट्टान फुटाउने वा प्राकृतिक ग्यासलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ। त्यसपछि निस्कने ग्यासमा भएका तत्वको प्रयोगशाला परीक्षण गरिनेछ र मात्र व्यावसायिक उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए।

नेपाल सरकार र चीनको जियोलोजिकल सर्वेबीच रु दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोहीअनुसार चिनियाँ टोलीलेः सेस्मिक सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्वे र जियोकेमिकल सर्वे सम्पन्न गरिसकेको विभागका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए।

उनका अनुसार हाल प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन माथि विभागले थप अध्ययन गरिरहेको छ भने बाँकी कामका लागि अनुदान सहयोग गरिदिन नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार दैलेखमा फेला परेको ग्यास अमेरिकामा उत्खनन गरिने ‘शेल वा टाइट ग्यास’ प्रकृतिको छ। यस्तो ग्यास चट्टानका पत्रमा च्यापिएर रहने भएकाले यसलाई निकाल्न निकै कठिन हुन्छ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निकाल्न चट्टान फोडेर ग्यास निकाल्नुपर्ने चुनौती छ। दैलेखमा परापूर्वकालदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका र तल्लो डुङ्गेश्वर क्षेत्रलाई आधार मानेर २०७६ असोजदेखि अन्वेषण सुरु गरिएको थियो। फागुन २१ हुन लागेको निर्वाचनमा पनि दैलेखका राजनीतिक दलले यो ग्यास उत्खननलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका छन्। रासस