काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जेनजी आन्दोलनमा भएको त्याग, बलिदान र संघर्षकै परिणामस्वरूप वर्तमान परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सम्मान गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताले मतमार्फत पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको उल्लेख गर्दै यो केवल अधिकार नभई गहिरो उत्तरदायित्व पनि भएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘जेनजी आन्दोलमा ज्यान गुमाएको, त्याग, बलिदान र संघर्षले आज हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । त्यसैले त्यसको सम्मान गर्दैै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । जनताले आफ्नो मतमार्फत पाँच वर्षको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । यो केवल अधिकार होइन् ,गहिरो उत्तरदायित्व पनि हो ।’
सभामुख अर्यालले संसद मर्यादा र अनुशासनमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुन, कार्यसञ्चालन नियमावली र प्रचलित अभ्यासका आधारमा बैठक अघि बढाइने बताए । नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएसँगै कार्य संचालन नियमावली मस्यौदा समिति तत्काल गठन गरिने जानकारी दिँदै उनले उक्त समितिमा सबै दलको सहभागिता रहने उल्लेख गरे ।
‘संसद सबैभन्दा अनुशासन र मर्यादामा चल्नुपर्दछ । हामीसँग रहेको कानुन कार्य सञ्चालन नियमावली र प्रचलित अभ्यासको आधारमा यो बैठक अघि बढ्ने छ । नयाँ प्रतिनिधिसभा आएसँगै अब तत्कालै नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्दैछौं । यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सहभागिता रहने छ ,’उनले भने ।
बैठकलाई प्रभावकारी र सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सांसदहरूको सुझाव आवश्यक रहेको बताउँदै उनले नियमावलीको पूर्ण पालना गर्नु र गराउनु सबैको कर्तव्य भएको धारणा राखे । साथै, उत्पन्न हुने कठिनाइ समाधान गर्न आफू निष्पक्ष रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सभामुख अर्यालले देशको व्यवस्थापकीय अंगका रूपमा रहेको संसदले संघीय कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको स्मरण गराउँदै विद्यमान कतिपय कानुन पूराना, निष्क्रिय र एकआपसमा बाझिएका अवस्थामा रहेको बताए । त्यसैले नयाँ कानुन निर्माण अघि विद्यमान ऐन–कानुनको गम्भीर समीक्षा गरी सुधारसहित अघि बढ्न उनले आग्रह गरे ।
उनले भने,‘बैठकलाई प्रभावकारी र सहज रुपमा अघि बढाउनको लागि सुझावको अपेक्षा गर्दछु । साथै कार्य सञ्चालन नियमावलीलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नु र गराउनु सबैको कर्तव्य रहनेछ । यसमा आइपरेका कठिनाई हल गर्न मेरो निष्पक्ष भूमिका रहने छ । यहाँहरुलाई अनुरोध गर्दछु–राज्यको व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा रहेको सदनले देशको संघीय ऐन कानुनको निर्माण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने अभिभारा सुम्पिएको अवस्थामा कतिपय कानून पूराना, निस्क्रिय र एक–आपसमा बाझिएका छन् । त्यसैले नयाँ कानुनको निर्माण अघि विद्यमान ऐन कानुनको गम्भीर समिक्षासहित निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्छु ।’
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शेयर बजारमा अनावश्यक त्रास फैलाइएको भन्दै सरकार साना लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर कुनै धरपकड अभियानमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँग आज भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले शेयर बजारप्रति सरकारको नीति स्पष्ट पार्दै साना लगानीकर्तालाई आतङ्कित पार्ने गतिविधि अनुचित भएको उल्लेख गरे। “सरकारले साना लगानीकर्तामाथि कारबाही गर्ने कुनै उद्देश्य राखेको छैन”, उनले भने।
उनका अनुसार नेपालमा शेयर बजार अन्य धेरै क्षेत्रभन्दा व्यवस्थित र पारदर्शी रहेको छ । पेपरलेस प्रणाली, बैंकमार्फत कारोबार, लाभांश सिधै खातामा जम्मा हुने व्यवस्था, स्पष्ट कर प्रणाली तथा खरिद–बिक्रीको ट्र्याकिङ सम्भव भएकाले यो क्षेत्र विश्वसनीय रहेको उनको भनाइ थियो । “स्टक मार्केटलाई हामीले डिजिटलाइजेसनको नमूना क्षेत्रका रूपमा लिएका छौँ”, उनले भने, “अन्य क्षेत्रमा पनि यही मोडेल विस्तार गर्ने लक्ष्य छ ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले शेयर बजारमा लगानीकर्तालाई ‘सम्पत्ति कहाँबाट ल्यायौँ’ भनेर सोध्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले धरपकडको नीति नलिएको दोहोर्याए । तर, इन्साइडर ट्रेडिङ, बजार हेरफेर ९म्यानिपुलेसन० वा अन्य अनैतिक गतिविधिमा संलग्नलाई भने विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही हुने उनले बताए।
उनले लगानीकर्तालाई नआत्तिन आग्रह गर्दै आगामी दिनमा शेयर बजार सुधारका लागि काम अघि बढाइने जानकारी दिए । नेप्से पुनःसंरचना प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक सुधार लागू गरिने र नीतिगत रूपमा लगानीकर्तामैत्री दृष्टिकोण अवलम्बन गरिने उनको भनाइ थियो ।
“अहिले बजार घटेको अवस्थामा अतालिनु आवश्यक छैन, सुनौला दिन आउँदैछन्”, उनले भने, “सरकार पाँच वर्षको कार्यकालका लागि आएको हो, एक साताको उतारचढावलाई लिएर निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन ।” छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रका बुँदा ३३ र ३४ कार्यान्वयनमार्फत शेयर बजारप्रति सरकारको उदार नीति पुष्टि हुने पनि उल्लेख गरे ।
उनले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएफिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । ‘ग्रे लिस्ट’का कारण अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देशको छवि प्रभावित हुनुका साथै लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ थियो ।
“हामी कागजमै सीमित रहने होइन, कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ”, उनले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराधका विषयमा भइरहेको अनुसन्धान दीर्घकालीन प्रमाणका आधारमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले ह्वाइट–कलर क्राइममा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने नीति रहेको स्पष्ट पारे।
“कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई छानेर दुःख दिने हाम्रो नियत होइन”, उनले भने, “हामी खुला बजार अर्थनीतिमा विश्वास गर्छौँ, तर त्यो छाडा अर्थतन्त्र होइन ।” न्याय निरूपण अदालतमार्फत हुने उल्लेख गर्दै उनले कानुनअनुसार कसैलाई पनि कारबाहीबाट उन्मुक्ति नदिइने तर निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर धरपकड नगर्ने स्पष्ट पारे ।
म्याग्दी । चालु वसन्त याममा धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि ४४ जनाले अनुमति लिएका छन् । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका-४ स्थित आठ हजार १६७ मिटर अग्लो धौलागिरि हिमाल तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ मै रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि उनीहरूले अनुमति लिएका हुन् ।
धौलागिरि आरोहणका लागि दुई समूहका आठ महिलासहित १७ जनाले अनुमति लिएका पर्यटन विभागले जनाएको छ । विभागले पछिल्लो पटक जारी गरेको विवरणअनुसार अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि चार समूहका आठ महिलासहित २७ जनाले अनुमति लिएका छन् ।
धौलागिरि आरोहण अनुमतिबापत रु ७५ लाख ६४ हजार ६५० र अन्नपूर्णको आरोहण अनुमतिबाट रु एक करोड २० लाख ४९ हजार १७५ रोयल्टी प्राप्त भएको विभागका शाखा अधिकृत शर्मिला बञ्जाडेले जानकारी दिए। उनका अनुसार वसन्तयाममा अन्नपूर्ण धौलागिरिसहित हालसम्म १२ हिमाल आरोहण गर्न २४ समूहका १७० जनाले अनुमति लिँदा रु १० करोड ८७ लाख ३० हजार रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । दैनिकजसो आरोहण अनुमति लिनेहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ ।
गत शरदयाममा धौलागिरि हिमाल आरोहणका लागि ३६ जनाले अनुमति लिएका थिए भने अन्नपूर्ण आरोहणको अनुमति कसैले पनि लिएका थिएनन् । गत वर्षको वसन्त याममा धौलागिरि आरोहण गर्न दुई समूहका १५ जना र अन्नपूर्ण चढ्न ६६ जनाले अनुमति लिएका थिए । अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमालको आधार शिविरमा आरोहीको टोली पुगेर आरोहणको तयारी थालेको छ ।
